दिल्ली विधानसभा २०२० निवडणुकांच्या
ऐतिहासिक निर्णयाचे राजकीय अभ्यासकांचे विश्लेषण जे काही असेल ते असो,
एक शांतीप्रिय, विवेकी,
सुबुद्ध आणि जबाबदार नागरिक (याला आम आदमी म्हणावे असा
आग्रह नाही!) या सर्व घटनाक्रमाकडे कसा बघतो आणि त्याचे या विषयीचे काय आकलन आहे
हे पक्षीय राजकारणापलीकडे पाहू गेल्यास जे उमजते ते असे –
१. समाजव्यवस्था
विकसित झाल्यानंतर एका लोकाभिमुख शासन-प्रशासनाची जी गरज निर्माण झाली त्या गरजेचे
मूळ हे किमान सोयीसुविधा पुरविणारी जीवनशैली, यथोचित आरोग्य सुविधा, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आणि सार्वजनिक पातळीवरील सामान्य
जीवनमान अर्थात सामाजिक सुरक्षा याहून अधिक नव्हते. शासनाकडून या आणि इतक्याच मूलभूत
गोष्टींची पूर्तता व्हावी अशी जनसामान्यांची अपेक्षा असते. या बरोबर फारतर रोजगार
निर्मिती,
समान संधी, परस्पर पूरक बाजारपेठ आणि समायोजनी, जबाबदार प्रशासन यांची अपेक्षा असू शकते. या पलीकडे सामान्य माणसाला अधिक
अपेक्षा नसतात त्यामुळेच तो प्रासंगिक प्रलोभनांना
फार काळ भुलत नाही.
२. जगाला
लोकशाहीची एक सुसूत्र आणि सटीक व्याख्या देणाऱ्या अब्राहम लिंकनच्या मते, ‘तुम्ही सर्व लोकांना काही काळ बुद्दू बनवू शकता आणि काही लोकांना पूर्णवेळ
फसवू शकता, पण सर्व लोकांना सर्व काळ मूर्ख बनवू शकत नाही.’ सामान्य माणसाच्या ज्या मूलभूत शहाणीवेवर गांधीजींचा आत्यंतिक विश्वास होता
आणि ज्या विश्वासाच्या बळावर त्यांनी व्हॉट्सऐप, फेसबुक शिवाय एक प्रचंड नेटवर्क, केवळ उभचं नाही तर प्रवाही आणि कार्यरत केलं, त्याच समग्र आणि एकसंध शहाणीवेचा हुंकार म्हणजे लोकशाही... ती विजयी झाली.
३. लोकशाही
व्यवस्था हि निश्चितच एक परिपूर्ण परिसंस्था आहे आणि तिच्या गुणसूत्रांमध्ये
सामान्य 'जन' किंवा सर्वसाधारण 'लोक'
यांची स्पंदने जिवंत ठेवण्याची आणि टिपून घेण्याची एक
अंतःस्थ शक्ती आहे. अतिरेकी, अविवेकी प्रचार, मतांचे
जातीनिहाय,
धर्माधिष्ठित ध्रुवीकरण, जनमानसाशी विपरीत अशा अतार्किक तथा असंबद्ध मुद्द्यांचा
गाजावाजा आणि एकूणच निवडणूक प्रक्रियेतील, मते विकत घेण्यापासून मते चोरण्यापर्यंतचे, गैरप्रकार या
सगळ्यांना पुरून उरण्याची धुगधुगी लोकशाही व्यवस्थेत अद्यपी शिल्लक आहे याची या
निमित्ताने आलेली प्रचिती हा मोठाच दिलासा. प्रजासत्ताकाच्या ७० वर्षांनंतरही
देशाच्या साक्षात राजधानीमध्येही ६२.५९% एवढेच मतदान होणे हे चिंतनीय असले तरी निदान
तेवढे तरी लोक मतदानासाठी उशिरापर्यंत रांगेत उभे राहतात आणि कुठल्याही भुलाव्याला, आमिषाला बळी न पडता आणि अत्यंत विपरीत परिस्थितीतसुद्धा आपल्या सद्सदविवेक
बुद्धीला जागून मतदान करतात हेही नसे थोडके.
४. ‘लोकांना सर्व काही मोफत हवे असते आणि ते जो पुरवितो त्यास
अनुमोदन देणे स्वाभाविकच आहे’ असाही एक विचार प्रवाह या निमित्ताने उमटतांना दिसला. हा केवळ हेत्वारोप म्हणून सोडूनही देता येईल पण त्याचे
दूरगामी परिणाम आणि गांभीर्य बघता त्याचा प्रतिवाद करणे क्रमप्राप्त ठरते. या
संदर्भात तूर्तास एवढेच प्रतिपादन पुरेसे ठरावे की मोफत देणारा जर जे ‘वाटायचे’ ते
राजरोस वाटत असेल आणि त्यातील प्रत्येक पैशाचा हिशोब दाखविण्यास कचरत नसेल तर
त्यात काहीही गैर (‘भ्रष्टाचार’?) आहे असे म्हणणे हा केवळ द्वेषमूलक पोटशूळ ठरावा,
दूरदर्शी द्रष्टेपणा नव्हे. ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावतो’ अशी कळकळ दाखवणाऱ्यांनी,
व्यापक जनहितासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात कुणी काय केले आणि त्याचे कालौघात काय
झाले याचा जरूर धांडोळा घ्यावा.
५. लोकनेत्याचा
मूळ विचार जर विधायक, सर्वव्यापी, आणि धारणाक्षम (शाश्वत नव्हे!) असेल, त्याचे धोरण
जर सर्वसमावेशक, संतुलित आणि निष्पक्ष विकासाचे असेल आणि त्याला अभियांत्रिकी तथा
व्यवस्थापनातील उच्च शिक्षणाचा आधार असेल तर सुशासनाचे एक प्रारूप केवळ शब्दात न
रंगविता प्रत्यक्षात कसे राबविता येऊ शकते याचा वस्तुपाठ या निमित्ताने बघायला मिळाला. तो एकमेव किंवा बरोबरच असेल असे नाही आणि सदा सर्वकाळ
योग्यच ठरेल असाही दावा नाही, परंतु तसाही विकल्प असू शकतो याचा उत्तम नमुना
निश्चितच आहे.
शेवटी, वचननामा,
जाहीरनामा, संकल्पपत्र आणि अशा इतर अनेक ‘आश्वासक’ शब्दांचे बुडबुडे हवेत
उडविणाऱ्या आणि साम-दाम-दंड-भेद यापैकी कुठल्याही आणि प्रसंगी साऱ्याच कुटनीतीचा
वापर करून ‘जिंकण्याची पात्रता’ या एकमेव निकषावर उमेदवारीच्या तिकीटांची खिरापत
वाटत निवडणुकांभोवती केंद्रित झालेल्या राजकारणाला निडरपणे पण सभ्यतेची,
सुशिक्षिततेची आणि सुसंस्कृततेची कुठलीही मर्यादा न ओलांडता प्रश्न विचारीत कुणी
जर, ‘राजनीती बदलने आये है, जी!’ म्हणत ते वारंवार सप्रमाण सिद्धही करत असेल तर या
सकारात्मक बदलाबद्दल, सर्व पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन, त्याचे अभिनंदन करणे हे
देखील जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेतील स्वतंत्र देशाच्या सजग आणि
जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्यच आहे... नाही का?
राजधानीने घालून दिलेला
धडा समजून घेऊन या खंडप्राय देशातील इतर राज्ये आणि त्या योगे संपूर्ण राष्ट्र तिचा
कित्ता गिरवतील आणि लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी, निवडणूका जशा आणि ज्या मुद्यांवर
लढवायला हव्यात तशा लढवतील ही अपेक्षा आणि आशा.
शुभम भवतु!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा